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फटका-ए-नोटबंदी — 1.2 लाख करोंड़ — भरत तिवारी

A month since demonetisation, math does not add up

नोटबंदी की डंकगणित और फटका

यानि एक महीने हो गए लेकिन नोटबंदी की गणित समझ में नहीं आयी

अखबारों और वेबसाईटों में नोटबंदी के खर्चे और फायदों के आंकड़ों की ये अंग्रेजी हो सकता है आपने पढ़ी हो... मैंने जब पढ़ी और समझने की कोशिश की तो एक बार में सही-से कुछ नहीं पल्ले पड़ा. चूंकि ख़बर पढ़ने से इतना समझ आ रहा था कि मामला गंभीर है, इसलिए थोड़ी छानबीन की... लगा हो सकता है मेरे जैसे और भी हों जिन्हें नोटबंदी की गणित की ये अंग्रेजी कम समझ आ रही हो... इसलिए अपनी समझ में — नीचे अंग्रेजी के बाद — इसे सरल भाषा में कह रहा हूँ , E. & O. E. यानी भूलचूक लेनी देनी के साथ  ... भरत तिवारी (अभी पढ़ने के लिए क्लिक कीजिये)

New Delhi, Dec 8 (IANS): Revenue Secretary Hasmukh Adhia's startling admission on Tuesday that the government expects all scrapped Rs 500 and Rs 1,000 notes to come back to the banking system raises questions about the very purpose of the disruptive demonetisation exercise, as well as its supposed benefits, say analysts.
Adhia's statement completely negates the earlier narrative that anywhere between Rs 3 lakh crore and Rs 5 lakh crore of black money will be "extinguished" by the demonetisation drive as it will not return to the banking system — providing the Centre a windfall that would be used for pro-poor and infrastructure-related expenses.
With such a windfall now not on the cards (the RBI said Wednesday that almost Rs 12 lakh crore is already back with the banks), the math of demonetisation simply does not add up, say analysts that IANS spoke with, who contend that a simple cost-benefit analysis suggests the government — and the country — will emerge a big net loser because of the exercise.
Consider their argument:
Of the Rs 15.4 lakh crore of scrapped money, it was estimated that 30 per cent was black, that is, around Rs 4.5 lakh crore.
Given the hectic activity witnessed in the weeks since demonetisation was announced on November 8, even the most conservative estimate will have to assume that about a third of the unnaccounted money — or Rs 1.5 lakh crore — has been "taken care of" and is now back in the banking system as "legit" money. There is enough anecdotal evidence of people exploiting the Rs 2.5 lakh limit as well as Jan Dhan and other accounts for this purpose.
According to some media accounts, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) has estimated that about Rs 1.3 lakh crore will be declared under the new income disclosure scheme (IDS) that the government announced as a seeming afterthought on November 28. The analysts were generous enough to raise this figure to Rs 1.5 lakh crore.
The remaining Rs 1.5 lakh crore is what the IT men will have to chase and recover, provided people are unable to explain their deposits. This will be a long-winded process that will play out over the next two-three years and provide no short-term payoff for the government.
So, the immediate benefit would be the Rs 75,000 crore it will collect as 50 percent tax on the amount declared under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (as the new IDS is called). Plus about Rs 2,500 crore that it will save as interest outgo, in the first year, on the 25 per cent that has to be deposited under the IDS. This adds up to a princely sum of Rs 80,000 crore (generously rounded off).
Now set this off against the cost of the whole exercise.
The Centre for Monitoring the Indian Economy (CMIE) has estimated that the nation's GDP will take a hit of Rs 1.28 lakh crore for the period between November 8 and December 30, the demonetisation window. It does not, however, consider the cost for the next quarter — and most economists believe it will take at least one, if not more, quarters before the economy recovers. They expect the total cost to the GDP, at the minimum, to be around Rs 1.5 lakh crore.
The actual cost of executing the demonetisation drive — printing the new notes, logistics and the like — has been estimated at Rs 20,000 crore.
Further, with banks becoming awash with cash, the government has already allowed the RBI a vastly enhanced mandate to issue market stabilisation or MSS bonds worth Rs 6 lakh crore to drain out the excess liquidity from the banks. At an average interest of 6 to 6.5 per cent per annum, these bonds will cost the RBI anywhere between Rs 30,000 crore and Rs 35,000 crore for a nine-month period, the expected timeframe in which the issue is likely to get resolved.
Thus, on the cost side, the grand total works out to about Rs 2 lakh crore — against a gain of Rs 80,000 crore.
Of course, the government, its spokespersons and pro-demonetisation economists constantly speak of intangible "long-term benefits" such as a "move to a cash-less economy" and "widening the tax base".
But the question analysts are asking is: Did the achievement of these noble goals merit the pain and disruption caused by the demonetisation exercise — and the almost Rs 1.2 lakh crore short-term hit the country is likely to take?
(source: http://indiatoday.intoday.in/story/demonetisation-revenue-secretary-hasmukh-adhia-rbi-cbdt-cmie-gdp-income-disclosure-scheme/1/829104.html)

नोटबंदी की डंकगणित और फटका — भरत तिवारी

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ...  पहले कहा गया

३-५ लाख करोंड़ कालाधन नोटबंदी के चलते नष्ट हो जायेगा, क्योंकि ये धन बैंकों में वापस नहीं आएगा

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ... ६ दिसम्बर को

सरकार को उम्मीद है बंद किये गए ५०० और १००० सारे नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ जायेंगे

रिज़र्व बैंक, बुधवार ७ दिसम्बर

तक़रीबन १२ लाख करोंड़ रुपय बैंक के पास वापस आ चुके हैं

अब नोटबंदी की डंकगणित

नोटबंदी में रद्द 1000 और 500 के नोटों का कुल मूल्य


लाख करोंड़

इसका 1.54 लाख करोंड़ का लगभग ३०% कालाधन है यानी 


लाख करोंड़

अब अगर बहुत उदार अनुमान लगाया जाए तो भी इस 4.5 लाख करोंड़ कालेधन एक तिहाई हिस्सा वापस सफ़ेद किया जा चुका है... जनधन से लेकर २.५ लाख की लिमिट आदि-आदि ने इसमें सहायता की. 


लाख करोंड़

4.5 में से 1.5 सफ़ेद होने के बाद बचा कालाधन


लाख करोंड़

इस तीन लाख करोंड़ का  

पहला भाग ... अख़बरों के मुताबिक केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यह अनुमान लगाया है कि करीब १.३ लाख करोंड़ रुपय प्रधानमंत्रीकी नई आय घोषणा योजना के अंतर्गत घोषित होंगे.  जिसे हम बढ़ाकर १.५ लाख मान लेते हैं


लाख करोंड़

और दूसरा भाग बाकी  वो धन होगा जिसकी धर-पकड़ खोजबीन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जिम्मे होगी ये आगे आने वाले समय का आंकड़ा है 1.5 लाख करोंड़

अब ये देखिये की सरकार के पास कितना धन (लाभ) आएगा -

1. आय घोषणा से घोषित धन का ५०% आरबीआई को मिलता है


हज़ार करोंड़

2. और पहले साल का ब्याज होगा


हज़ार करोंड़

इन दोनों को जोड़ कर राउंड ऑफ़ किया जाए तो पता चले कि सरकार के पास कितना आया 


हज़ार करोंड़

सरकार का नोटबंदी में खर्चा ... 

1) जीडीपी का 8 नवम्बर से ३० दिसम्बर तक होने वाला नुक्सान, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE)  के अनुमान से १.२८ हज़ार करोड़ होगा. अर्थशास्त्रियों के अनुसार अगला कम-से-कम एक क्वार्टर नुकसानदायक होगा, वे जीडीपी के नुकसान को १.५ हज़ार करोड़ से कम नहीं आँक रहे


लाख करोंड़

2) नोटबंदी की इस पूरी कवायद पर होने वाला खर्चा जिसमें, छपाई, ढुलाई आदि शामिल हैं


हज़ार करोंड़

3) नोटबंदी के चलते बैंकों के पास जनता की ओर से जमा नकदी की बाढ़ को सुव्यवस्थित तरीके से संभालने के लिए विशेष मार्केट स्टैबलाइजेशन स्कीम (एमएसएस) के तहत जारी किए जाने वाले बांड की अधिकतम सीमा 30,000 रुपये से बढ़ाकर छह लाख करोड़ रुपये किये जाने से आरबीआई पर ६-६.५ % सालाना ब्याज पर, ९ माह में पड़ने वाला  खर्च ३०-३५ हज़ार करोड़ होगा


हज़ार करोंड़

इन तीनों का जोड़... अर्थात नोटबंदी का खर्चा


लाख करोंड़

अब आने वाले धन से खर्चे को निकालें मतलब  80 हज़ार करोड़ — 2 लाख करोड़ = 



लाख करोंड़

ऊपर किये गए जोड़ घटाव में यदि कोई भूल हुई हो तो अवश्य बताएं, सुधारी जाएगी.

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)