अवैध डाटा चोरी से लोकतंत्र की रक्षा हो — शशि थरूर
: 7 जून 2019, ब्यूरोयह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है और मैं सरकार से यह निवेदन करता हूँ कि निजता के हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा और हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए व्यापक कानून लाया जाए। — शशि थरूर
केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर ने आज संसद में अवैध डाटा चोरी रोके जाने के लिए क़ानून बनाये जाने की बात उठाते हुए कहा —
मैं संसद का ध्यान डाटा चोरी और डाटा-सुरक्षा के लिए मजबूत ढाँचे के नहीं होने के कारण देश को होने वाली कमज़ोरी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। स्मार्ट फोन, एप, सोशल मीडिया और इन्टरनेट के इस युग में हमारे द्वारा अकल्पनीय डाटा उत्पन्न होता है, जिसका दुरुपयोग हमारी प्रोफाइलिंग के द्वारा आर्थिक और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है। हाल ही में अमेरिका के संघीय व्यापार आयोग (Federal Trade Commission) ने सोशल मीडिया एप्प टिकटोक पर अवैध डाटा एकत्र करने के लिए 5.7 मिलियन डॉलर का जुर्माना ठोंका है। कैंब्रिज एनालिटिका ने 87 मिलियन लोगों के डाटा से फायदा उठाया है। हमें इन संस्थाओं और विदेशी ताकतों के आपसी संबंधों का ठीक-ठीक नहीं पता है। ऐसी रिपोर्टे भी हैं जिनमें चीनी सरकार को पूर्णतया राज्य-संचालित ‘चाइना टेलिकॉम’ की एप टिकटोक द्वारा डाटा पहुंचाए जाने की बात उठती है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है और मैं सरकार से यह निवेदन करता हूँ कि निजता के हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा और हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए व्यापक कानून लाया जाए।
I wish to the draw the attention of this House to the vulnerability of our country to data leakage and surveillance due to the absence of a robust comprehensive data protection framework. In the age of smart phones, apps, social media and the internet, the extent of data we generate is mind-boggling, and it can be exploited by vested interests to engage in profiling, to make profits and for political control. Recently, the federal regulators in the US slapped a fine of 5.7 million dollars on the social media app TikTok for illegally collecting data on children. The data of 87 million people had been harvested by Cambridge Analytica. We do not know the exact connections between these companies and foreign entities. There are reports, for example, that the Govt of China receives data from TikTok through the wholly state-owned China Telecom. This is a national security issue and I urge the Government to introduce a comprehensive legal framework to protect our fundamental right to privacy and save our democracy.
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